लिंगअसमानतेचा ‘स्विस’ डाग

चर्चेतील ती

गेल्या महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील हजारो स्त्रिया समानतेची मागणी करीत रस्त्यावर उतरल्या. समान वागणूक, समान वेतन, समान न्यायासाठी विकसित देशांतील महिलांनाही लढा पुकारावा लागत आहे. या लढ्याला जगभरातील स्त्रियांचा पाठिंबा आहे. म्हणूनच स्वित्झर्लंडमधील त्या सगळ्याच चर्चेत आल्या.

सुनीता लोहोकरे

स्वित्झर्लंडसारख्या पर्यटनासाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या देशात कधी खळबळ होऊ शकते, अशी शंकाही पर्यटकांना येणार नाही. तेथील शांत, रमणीय निसर्गसौदर्य केवळ आनंदाचीच उधळण करते, असे म्हटले जाते. या आनंदाला लिंगअसमानतेचा डाग आहे, हे खूप कमी पर्यटकांना माहिती असेल. गेल्या महिन्यात हा डाग ठळकपणे समोर आला. लिंगसमानतेच्या मागणीसाठी देशभरातील हजारो स्त्रिया रस्त्यावर आल्या. आंदोलन केले. निषेध केला. त्या साऱ्यांची जगभरात चर्चा झाली.

स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी वागणूक असो अथवा अन्य गोष्टी असोत, लिंगसमानता निर्माण करण्यास सरकारकडून अत्यंत धिम्या गतीने प्रयत्न होत आहेत. समानतेसाठी होत असलेल्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष केले जात होते. अखेरीस स्त्रियांच्या मनातील संताप आंदोलनाच्या रूपाने दृश्य झाला. एकजुटीतील ताकद जगाने पाहिली. स्वित्झर्लंडमध्ये अशा प्रकारच्या एकजुटीचे दर्शन गेल्या २८ वर्षांत दुसऱ्यांदा दिसते आहे. १९९१मध्ये तेथील स्त्रिया अशाच पद्धतीने एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरल्या होत्या. १९२० मध्ये युरोपियन स्त्रियांनी समानतेसाठी केलेल्या आंदोलनात स्वित्झर्लंडमधील महिलाही सहभागी झाल्या होता.

१९९१मध्ये तर स्त्रियांना प्रसूतीची रजाही दिली जात नव्हती. त्या वेळी कोणतीही राजकारणी स्त्री समानतेच्या लढ्यात सहभागी झाली नव्हती. या वेळी राजकारणासह सर्वच क्षेत्रांमध्ये वावरणाऱ्या स्त्रिया मोठ्या संख्येने आंदोलनात उतरल्या. यावरूनच लढ्याची व्याप्ती, स्त्रियांमधील जागृती आणि साहस या सर्वच गोष्टींचा प्रत्यय येतो. आंदोलनाचा आँखो देखा हाल 'यू ट्यूब'वर पाहायला मिळतो. सोशालिस्ट पक्षाच्या नेत्या फ्लाव्हिया वेसरफॉलन यांनी माध्यमांना आंदोलनकर्त्या स्त्रियांची भूमिका सांगितली. तेथील कंपन्यांमध्ये कर्मचारी स्त्रियांना पुरुष कर्मचाऱ्यांपेक्षा २० टक्के कमी पगार दिला जातो. एवढेच काय, तर निवृत्तीवेतनातही तफावत आढळते. स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा ३७ टक्के कमी निवृत्तीवेतन मिळते. स्त्रिया मुले वाढविण्यासाठी नोकरीचा अधिक वेळ देतात, असे याचे कारण दिले जाते. नोकरी करताना व्यवस्थापनातील कनिष्ठ पद दिले जाते.

गेल्या वर्षी सरकारने समान वेतनासाठी नियम आणखी कठोर करण्याचा निर्णय संसदेत घेतला होता. त्याच वेळी सरकारच्या विरोधात आंदोलनाचा विचार सुरू झाला होता. त्या वेळी सरकारने आम्ही फक्त १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले होते. त्यावर सरकारचा हा दावा निव्वळ निरर्थक आहे, असे स्त्रियांच्या संघटनांनी म्हटले होते. त्याच वेळी आंदोलनाच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला. जून महिन्यात त्याला प्रत्यक्ष रूप मिळाले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचा आधार घेण्यात आला. ऑनलाइन मोहीम सुरू झाली, हॅशटॅग सुरू झाले. सर्व वयोगटातील स्त्रिया या माध्यमाने एकत्र आणल्या.

विशेष म्हणजे १९९१मध्ये झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या स्त्रियाही या आंदोलनात उतरल्या होत्या. दोन्ही आंदोलनांचे उद्दिष्ट एकच, सामाजिक न्याय, समाजिक समानता. १९९१मधल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या पत्रकार बेट्रिस बॉर्न याही आंदोलनात सहभागी होत्या. नोकरी करताना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक आजही कायम आहे, असे त्यांचे मत आहे. आंदोलनाच्या संघटक पावला फेरो यांनी याही वेळी स्त्रियांना संघटीत करण्याचे प्रयत्न केले होते. त्यांच्या निरीक्षणानुसार 'मधल्या काळात सुधारणा झाल्या. प्रगती झाली; पण अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. आधी वेतन आणि निवृत्तीवेतनातील समानता साध्य करायची आहे.' फेरो यांच्यासारख्या जुन्या-जाणत्या संघटक जशा आंदोलनात होत्या, तशा महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीही आग्रभागी होत्या, नोकरदार स्त्रिया होत्या, गृहिणी होत्या. देशातील वेगवेगळ्या शहरांमधील रस्त्यांवर निषेधाचे कार्यक्रम सुरू होते. स्त्रीवादी गीते गायली जात होती. जिनेव्हामध्ये तर ज्या रस्त्यांना पुरुषांची नावे दिली गेली होती, त्या रस्त्यांचे नामकरण स्त्रियांच्या नावे करण्यात आले. केवळ शहरांमध्येच नव्हे, तर गावांमध्येही काही ना काही कार्यक्रम घेण्यात आले. या आंदोलनाचे महत्त्व बहुसंख्य स्त्रियांना पटले असले, तरी अजून कितीतरी स्त्रियांमध्ये नाराजीचे सूरही उमटत होते.

समानतेच्या या लढ्याविषयी पुरुषांची प्रतिक्रिया कशी होती? काही पुरुषांचा या लढ्याला पूर्ण पाठिंबा होता. ज्या नोकरदार महिला आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या, त्यांनी आपल्या कार्यालयांमध्ये तशी पूर्वकल्पना देऊन ठेवली होती. काहींनी आपण त्या दिवशी २० टक्के तास कमी काम करू, असे सांगितले होते. त्यावर कोणत्याही कंपनीकडून निदान जाहीर विरोधी प्रतिक्रिया उमटली नाही. काही कंपन्यांनी आपण या महिलांवर कोणतीही कारवाई करणार नाही किंवा अडविणारही नाही, असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. विशेष म्हणजे ज्या घरातील स्त्रिया आंदोलनासाठी रस्त्यावर आल्या होत्या, त्या घरातील पुरुषांनी स्वयंपाक किंवा मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी घेतली होती. अशी उदाहरणे आता समोर येऊ लागली आहेत. ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. काळाबरोबर पुरुषी मानसिकताही बदलत आहे, हे यातून दिसते. म्हणूनच आज स्वित्झर्लंडमध्ये प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांचा लक्षणीय वावर असतो आणि कधी काळी केवळ पुरुषांचीच सत्ता असलेल्या संसदेत आता स्त्रियाही लोकप्रतिनिधित्व करीत आहेत.

स्वित्झर्लंडसारख्या प्रगत देशातील ही स्थिती स्त्रिया शिक्षित झाल्या, म्हणजे प्रगत झाल्या, त्यांना त्यांचे हक्क मिळाले, असे म्हणणाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. शिक्षणाने समानतेच्या मूल्यांची जाणीव होते; मात्र समानतेसाठी आजही झगडावे लागते, संघर्षच करावा लागतो, समान दर्जासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते. हा लढा किती काळ सुरू ठेवावा लागेल, याचे उत्तर काळच सांगणार आहे.

Sunita.Lohokare@timesgroup.com