प्रश्न : आमचे लग्न झाल्यानंतर सुमारे दोन वर्षांतच आम्ही वेगळे राहू लागलो. एकमेकांची मते न पटणे, हे त्यामागील कारण होते. आम्ही वेगळे राहू लागलो, त्याला आता दहा वर्षे होऊन गेली आहेत. मला घटस्फोट हवा आहे; परंतु माझ्या पत्नीला घ्यायचा नाही. घटस्फोट न झाल्यामुळे मला लग्नही करता येत नाही. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन' या कारणास्तव घटस्फोट मंजूर केल्याची बातमी वाचनात आली. आमच्या केसमध्ये तसे काही शक्य आहे का? की पत्नी मान्यता देत नाही, तोपर्यंत मला वाट पाहावी लागेल?
उत्तर : भारतात दोनच प्रकारे घटस्फोट घेता येतो. एक तर परस्पर सहमतीने किंवा कायद्यात दिलेल्या कारणांनुसार, आपल्या जोडीदारावर केलेले आरोप सिद्ध करून. यालाच 'फॉल्ट थिअरी' असेही म्हटले जाते. आरोप सिद्ध करण्यासाठी साक्षीपुरावे देऊन संपूर्ण खटला चालवावा लागतो. त्यात भरपूर वेळ जाऊन पक्षकारांच्या आयुष्यातील काही मौल्यवान वर्षे, काळ वाया जातो. यामुळे काही पाश्चात्य देशांतून 'नो फॉल्ट थिअरी' किंवा 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन' थिअरी वापरली जाते. म्हणजेच एकमेकांवर दोषारोप सिद्ध करण्यात वेळ वाया न दवडता, दोघांपैकी एकास जरी घटस्फोट हवा असला, तरी घटस्फोटाची मागणी मान्य करून, त्यातील फक्त आर्थिक बाबी आणि मुलांच्या ताबा व पोटगी याविषयक बाबी न्यायालय ठरवते. यासाठी लग्न वाचवण्या/सांधण्यापलीकडे गेले आहे, म्हणजेच 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' हे कारण तेथील कायद्यात दिलेले आहे. यामधे घटस्फोटाची कारणे थोडक्यात दिली असतात. त्याचे वाचन केवळ लग्न न सांधण्यापलीकडे गेले आहे, हे तपासण्यापुरते होते. प्रमुख खटला हा पत्नी व मुलांची पोटगी, मुलांचा ताबा, त्यांच्या भेटीचा आराखडा व तपशील, जेथे पत्नीला पतीच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याचा अधिकार असेल, तर त्यावर चालतो. जोडीदारांपैकी एकाला घटस्फोट हवाच असेल, तर तो नाकारून जबरदस्तीने, मनाविरुद्ध लग्न टिकवण्यास भाग पाडणे, हे सामाजिक अनारोग्याचे लक्षण मानले जाते. भारतात 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' हे घटस्फोटाचे कारण म्हणून कायद्यात दिलेले नाही. जोडीदाराचा दोष/चूक किंवा ज्याला इंग्रजीत 'मॅट्रिमोनिअल ऑफेन्स', पर्यायी वैवाहिक गुन्हा म्हणता येईल असे वागणे सिद्ध झाल्यावरच घटस्फोट मिळू शकतो. याचे सामाजिक प्रतिबिंब म्हणाल, तर 'असाच कसा घटस्फोट मागता? लग्न म्हणजे काय भातुकलीचा खेळ वाटला का तुम्हाला? घटस्फोट मागण्याइतकी काय चूक झाली, ते पटवून द्या आधी,' अशा चर्चेत आपल्याला दिसते. भारतात जोड्या स्वर्गात जमतात यापलीकडे जाऊन, साता जन्माच्या जोड्या असतात, यावर विश्वास ठेवायला लोकांना आवडतो. 'फॉल्ट थिअरी' हे एकप्रकारे त्याच मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. काही अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून, 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' हे घटस्फोटाचे कारण मान्य करून घटस्फोट दिला आहे. आर. श्रीनिवास कुमार विरुद्ध आर. शमिथा या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार वापरत घटस्फोट दिला. पक्षकारांचा १९९३मध्ये विवाह झाला. १९९५मध्ये त्यांना मूल झाले. १९९९मध्ये पतीने छळ व त्याग या दोन कारणांखाली घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. या कारणांबरोबरच कुटुंब न्यायालयात पतीने 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' हे घटस्फोटाचे कारण देत, त्यामुळे घटस्फोट मिळावा अशीही मागणी केली होती. छळ हे कारण सिद्ध न केल्याबद्दल आणि 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' या कारणास्तव घटस्फोट देण्याचे नाकारत, कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट देण्याचे नाकारले. तोवर २००३ साल उजाडले. पतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. तेथेही त्याने 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' या कारणास्तव घटस्फोट देण्याची मागणी केली. ती नाकारत उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून लावले. त्याविरुद्ध पती सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेथेही त्याने 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' या कारणासाठी घटस्फोट मिळावा, अशी मागणी केली. पत्नीने कायद्यात अशी कुठलीही तरतूद नसल्याने जोडीदारापैकी एकाची घटस्फोटास तयारी नसेल, तर या कारणास्तव घटस्फोट देता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की जर दोघांचीही घटस्फोटाची तयारी असती, तर त्यांनी परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेतला असता; पण ज्याअर्थी दोघांमधे मतभिन्नता आहे, त्यामुळेच न्यायालयास त्यावर योग्य तो निर्णय देणे अपरिहार्य आहे. निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने लग्न सांधता येण्यापलीकडे गेले आहे, याबद्दल दोन्ही पक्षकारांचे एकमत असल्याचे नमूद केले. दोघांमध्ये बावीस वर्षांचा विभक्ती काळ होता. लग्न टिकावे म्हणून केलेले सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले होते. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या भांडणामुळे नात्यात इतका दुरावा निर्माण झाला होता, की यापुढे त्यांच्यातील भावबंध जुळून येतील आणि लग्न टिकेल, अशी सुतराम शक्यता नव्हती. या तिन्ही गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेऊन, लग्न न सांधता येण्यापलीकडे गेले आहे, असे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात पुढील मत व्यक्त केले, 'पक्षकारांमधील लग्नबंध केवळ नावापुरते उरले आहेत. त्यांचे लग्न वाचवता येण्यापलीकडे गेले आहे. या लग्नाशी संबंधीत सर्वजण; तसेच समाजहिताच्या दृष्टीने ही गोष्ट लक्षात घेणे न्यायालय आवश्यक मानते. जे लग्न प्रत्यक्षात मोडीत निघाले आहे, त्याला कायदेशीर रीतीने मोडीत काढण्यात काहीही गैर नाही.' (स्वैर अनुवाद) मात्र 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' या कारणास्तव घटस्फोट देताना पत्नीवर अन्याय होऊ नये, म्हणून तिच्या हक्कांची भरपाई करण्यासाठी तिला पतीने वीस लाख रुपये कायमस्वरूपी पोटगीदाखल द्यावेत, असा आदेश दिला.
'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' हे घटस्फोटाचे कारण म्हणून कायद्यात घेतले जावे, अशी शिफारस लॉ कमिशनच्या १२७व्या अहवालातही आहे. तसा कायद्यातील बदल अजूनही करण्यात आलेला नाही. 'इरिट्रिव्हेबल ब्रेक डाउन ऑफ मॅरेज' हे घटस्फोटाचे कायदेशीर कारण असावे का, यावर मतमतांतरे असणारच आहेत. विशेषतः भारतीय समाजात लग्न कायमस्वरूपी, जन्मोजन्मीचे नाते समजले जात असल्याने, दोषारोप सिद्ध न करता मागेल त्याला घटस्फोट स्वीकारणे जड जाईल. नव्या पिढीला मात्र खटला चालवण्यात आयुष्याची किमती वर्षे वाया घालवण्यापेक्षा, हा पर्याय जास्त सोयीचा वाटेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट