दिशाचे आरोपी हैदराबाद पोलिसांकडून एन्काउंटरमधे मारले गेले, त्याचे सर्वत्र स्वागत का होत आहे? निकाल लवकर लागावा, अशी व्यवस्था आपण आजही उभी करू शकलेलो नाही. लोक म्हणतात बलात्काराच्या प्रकरणाचा सहा महिन्यांत निकाल लागेल, असा कायदा करा. खरे तर सर्वच खटले सहा महिन्यांत निकाली काढा, असे सांगणारी तरतूद 'सीआरपीसी'मधे आहे. लीना मेहेंदळे मी १९९९-२००० या काळात राष्ट्रीय महिला आयोगाची सहसचिव या नात्याने, देशभरात महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्हेगारीबाबत जिल्हावार अभ्यास केला. बलात्काराच्या घटनांमधे अक्षम्य दिरंगाई होते, असे चित्र तेव्हाही दिसून आले व आजही तसेच आहे. या समस्येचे जे विविध पैलू आहेत, त्यामधे पोलिस, वकील व न्यायालयांची भूमिका, यावर जास्त चर्चा झाली पाहिजे. सर्वांत आधी पोलिसांचा संबंध येतो. अगदी तक्रार लिहून घेण्यापासून ते तपास पूर्ण करण्यापर्यंत, कित्येक पोलिस अधिकारी अतिशय संवेदनशीलतेने व वेगाने तपास करतात. त्यांच्या प्रयत्नांचा उल्लेख फार क्वचितच लोकांपर्यंत पोहोचतो. या उलट किमान ७० टक्के घटनांमध्ये तपासात दिरंगाई असते. याचा तोटा म्हणजे आरोपींना चटकन जामीन मिळणे. तपासाच्या काळात बव्हंशी आरोपी जामीनावर मोकळे सुटून, दुसरे सावज हेरत असतात. प्रसंगी त्यांच्याकडून तसेच प्रकारही घडतात. उन्नाव प्रकरणी तेच दिसले. जामीनावर सुटलेल्या आरोपीने मित्रांच्या मदतीने जिल्हा न्यायालयात सुनावणीसाठी निघालेल्या पीडितेला जाळून मारले. अशा घटनांमधे जनक्षोभ उसळतो, म्हणूनच आज दिशा प्रकरणातील एन्काउंटरचे स्वागत होत आहे. २००४मधे नागपूर येथे तीन-चार वेळा बलात्काराच्या आरोपात जामीन मिळालेल्या अक्कू यादव नामक आरोपीला, महिलांच्या जमावाने ठार मारले. त्यांनी कायदा हातात घेतला याची चर्चा होते; पण प्रशासकीय दिरंगाईची होत नाही. खटला दाखला झाल्यावर प्रत्यक्ष केस चालू होण्याला खूप विलंब होतो. न्यायालयात 'तारीख पे तारीख' घडते. यामधे वकिलांची भूमिका महत्त्वाची आहे. आपल्या एव्हिडन्स कायद्याच्या कलम १५५-४ मध्ये अशी तरतूद आहे, की जर बलात्कारित मुलीचे पूर्वचरित्र वाईट होते असे दाखवून दिले, तर तिची साक्ष संशयास्पद मानली जावी. त्यामुळे तिचे पूर्वचरित्र वाईट ठरविण्यासाठी, तिच्या अब्रूचे धिंदवडे निघू शकतात. या तरतुदीमुळे पीडित महिला केस उभी राहण्याआधी निम्मी हरलेली असते. गेल्या ५-७ वर्षांत यात जराशी सुधारणा अशी झाली आहे, की अशा वेळी न्यायाधीशांनी सारासार विवेक दाखवावा, असा प्रघात न्यायालयांनी स्वीकारला आहे. दोन हजारांपेक्षा निरर्थक कायदे रद्द केले असे सांगणाऱ्या, सरकारच्या विधी व न्याय विभागाला अजून ही तरतूद दिसलेली नाही किंवा बदलता आलेली नाही. 'तारीख पे तारीख'मध्ये सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे, पीडित मुलीने जे दुःख एकदा भोगले, ते दोन, पाच, अथवा पंधरा वर्षांनंतर जेव्हा कधी खटल्यातील साक्षी-पुरावे होतील, तेव्हा तेव्हा तिला तेवढ्याच तीव्रतेने मानसिक यातना भोगत त्याचे वर्णन करावे लागते. ज्यांच्यावर सरते शेवटी गुन्हा शाबीत होतो, त्यांना शिक्षादेखील पुरेशी नसते. 'निर्भया' इतकी वाईट, टोकाची गुन्हेगारी अजून भारतात झाली नाही, तरी त्यातील गुन्हेगार अजूनही फासावर गेलेले नाहीत. ते जिवंत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. ही जशी प्रशासकीय विफलता आहे, तशीच ती न्यायप्रणालीची विफलताही आहे. सुमारे अठरा वर्षांपूर्वी अंजना मिश्रा सामूहिक बलात्काराची केस झाली. त्याही गुन्हेगारांना अद्यापी फाशी झालेली नाही. कोपर्डीतील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराचे काय झाले? जुलै २०१६मधील घटनेचा जिल्हा न्यायालयात निकाल लागायला दीड वर्ष लागले व तिघाही आरोपींना फाशी ठोठाविण्यात आली. त्यानंतर आता अडीच वर्षे होऊन गेली. फाशीची शिक्षा असल्यास उच्च न्यायालाने शिक्कामोर्तब करावे लागते. तो खटला प्रशासनाने अजून पुढे पाठवलेला नाही. त्याच्या पुढे सर्वोच्च न्यायालय, मग तेथील रिव्ह्यू पिटीशन, मग राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज, यामुळे आरोपींना अजून वीस वर्षे सहज जीवदान आहे, असे वाटते. अशा वेळी पीडित परिवारांनी फक्त बोटे मोडायची, की त्यांना आपण काही पर्याय देऊ शकतो? याशिवाय न्यायालयात जे बलात्काराचे खटले निर्दोष म्हणून सुटतात, त्यांचेही अध्ययन व विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. यासाठी निर्भया फंड वापरता येणार नाही का? दिशाचे आरोपी हैदराबाद पोलिसांकडून चकमकीत मारले गेले, त्याचे सर्वत्र स्वागत का होत आहे? केसचा निकाल लवकर लागावा, अशी व्यवस्था आपण आजही उभी करू शकलेलो नाही. लोक म्हणतात बलात्काराच्या केसचा सहा महिन्यांत निकाल लागेल, असा कायदा करा. खरे तर सर्वच खटले सहा महिन्यांत निकाली काढा, असे सांगणारी तरतूद 'सीआरपीसी'मधे आहे. तसे होते का? जपानमधे खटला संपायला पंधरा दिवस लागतात, यावर त्यांच्या लोकसभेत गदारोळ होऊन, दहा दिवसांत निकाल द्यावा, असा कायदा केला जातो. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत वर्षानुवर्षे बंद असते. खालच्या न्यायालयाने दिलेला निकाल न्याय्यच असेल, असा विश्वास असल्याने कोणी अपीलच करत नाही. या बाबींचा अभ्यास निदान आपल्या महाविद्यालयांनी करावा. न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची जबाबदारी न्यायपालिकेची की कार्यपालिकेची, हा मुद्दा कायम चर्चेत असतो. न्यायालयांसाठी पुरेशा इमारती नाहीत, स्टाफ नाही व न्यायाधीशही नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ही मुख्यतः कार्यपालिकेची विफलता आहे. एक छोटे उदाहरण घेऊ. पूर्वी स्टेनो आणि टायपिस्ट अशा दोन प्रकारच्या पोस्ट असायच्या. संगणक युगात स्टेनोग्राफी हे शास्त्र निरुपयोगी होत चालले, सबब ते शिकविणाऱ्या संस्था बंद पडल्या; पण न्यायालयांची व सरकारी कार्यालयांची ही गरज टिकून होती. त्याला पर्याय निघाला, की न्यायाधिशांनी टायपिस्टला सरळ संगणकावरच डिक्टेशन द्यावे. एव्हाना जिल्हा स्तरापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर प्रांताच्या राज्यभाषेत निकाल लिहिण्याला सुरुवात झाली होती. अशा स्थितीत जुन्या टाइपरायटर पद्धतीच्या की-बोर्डवर टायपिंग करण्याने, कित्येक समस्या निर्माण होत राहिल्या. याला समुचित प्रशासकीय उत्तर होते, की टायपिस्टने इनस्क्रिप्ट पद्धतीने टायपिंग करावे. ते शिकायला फक्त एक महिना पुरतो. ते इंटरनेटवर टिकते आणि ते एकच प्रशिक्षण भारतातील सर्व भाषांना चालते. २००५पासून दिलेला हा सल्ला गेल्या वर्षी फक्त अलाहाबाद हायकोर्टाने अमलात आणला आहे, असे कळते. १९९१मधे अस्तित्वात आलेली ही टायपिंग प्रणाली प्रशासकीय यंत्रणेत फार कमी लोकांनी आतापर्यंत समजून घेतली आहे, हे यामागील कारण. साधे गणित आहे, देशाची लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढते, तसे खटलेही वाढतात. त्याच पटीत प्रशासकीय यंत्रणा उभारायची म्हटल्यास, अर्थव्यवस्था पुरती निकालात निघेल. अशा वेळी करायचे तीन उपाय येथे मांडत आहे. एक निरंतर प्रशिक्षण, दुसरा कामाचे अॅनॅलिसिस व ग्रुपिंग आणि तिसरा पॅरॅडाइम शिफ्ट. मनोवृत्तीत बदल हे पॅरॅडाइम शिफ्टचे मोठे उदाहरण ठरेल. 'कडे से कडा कानून' करावा लागेल तो तिथे. अजून एक छोटे उदाहरण पाहू. 'सीआरपीसी'च्या कलम १२५ खाली तीन महिन्यांत निकाल द्यावा, म्हणजे परित्यक्ता बाईला जगण्यासाठी मेंटेनन्स ग्रँट सुरू होईल, असे कायदा सांगतो. तरीदेखील सुमारे ७० टक्के केसेसमधे निकालाला उशीर लागतो. वाईट म्हणजे, प्रत्यक्ष ग्रँट हाती पडण्यासाठी त्या महिलेला दरमहा शेकडो खेपा घालाव्या लागतात. रजिस्ट्री सेक्शनमध्ये प्रशासकीय दुरुस्ती करायची की नाही? सारांश हा, की बलात्कारात सुटलेल्या खटल्यांचा अभ्यास होऊन, त्यातील त्रुटी समोर आणल्या गेल्य़ा पाहिजेत. अधिकाधिक कडक कायदा करताना, आधी प्रशासकीय यंत्रणांच्या चुकांकडे आणि त्या चुकांच्या दुरुस्तीकडे लक्ष द्या. (लेखिका निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आहेत.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट