कायदेशीर बाबी कितीही किचकट वाटत असल्या, तरीही महिलांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी, भविष्यासाठी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. कायद्याचे ज्ञान हे प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला मिळणे, हा त्यांचा अधिकार आहे. आर्थिक आणि कायदेशीर ज्ञान हे प्रत्येक स्त्रीला स्वावलंबी आणि स्वाभिमानी होण्यास नक्कीच मदत करेल. विशाखा बाग सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात बरेच वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्णय आपल्याला घ्यावे लागतात. त्यामध्ये आपल्याला आपल्याबरोबर अत्यंत जवळच्या व्यक्तींचादेखील विचार करायचा असतो. असे निर्णय कधी आपल्या कुटुंबासंदर्भात असतात, आपल्या नात्यासंदर्भात असतात, तर कधी नोकरीच्या ठिकाणचे असतात. काही तर इतके कठीण निर्णय असतात, की त्यामध्ये आपल्याला आपल्या हक्कांसाठी झगडावे लागते. यामध्ये अर्थातच आर्थिक निर्णयदेखील येतात. बऱ्याच वेळेला असे निर्णय महिलांना घ्यावे लागतात. असे निर्णय घेताना खरोखरच आपली मानसिक स्थिती दोलायमान होऊ शकते. वल्ली अरुणाचलम यांनादेखील एका गोष्टीसाठी आपल्या स्वतःच्या हक्कांसाठी लढावे लागते आहे आणि त्यांचा लढा अजून सुरू आहे. ११९ वर्षे जुना उद्योग समूह मुरुगप्पा ग्रुप. खरे तर वारसाहक्काने त्यांच्याकडे या ग्रुपमधील एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद यायला हवे होते; पण पुरुषप्रधान असलेल्या आपल्या संस्कृतीमध्ये या कंपनीमधील बोर्ड ऑफ डायरेक्टरची सगळी पदे पुरुषांकडे गेली. मुरुगप्पा ग्रुपचे सर्वेसर्वा असलेले वडील हयात नसताना, त्या ग्रुपचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पद वल्ली अरुणाचलम यांना मिळू शकले नाही. यासाठी त्यांचा लढा सुरू आहे. अजूनही भारतातील जवळपास ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांना स्वतःच्या हक्कांविषयी कायद्याचे ज्ञान अतिशय कमी आहे. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम आणि हिंदू वारसा अधिनियम या कायद्याचा अभ्यास अजूनही सर्वसामान्य महिलांपर्यंत पोहोचलेला नाही. या दोन्ही कायद्यांमध्ये अजून एक गंमत आहे आणि ती म्हणजे, त्या त्या भारतीय समाजाप्रमाणे आणि प्रत्येक राज्यांप्रमाणे या कायद्याचे नियम बदलतात; त्यामुळे याचा अभ्यास अजूनच कठीण होतो. महिलांनी मात्र स्वतःच्या हक्कांसाठी आणि भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी याचा अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुळातच अजूनही आपल्याकडे महिलांच्या पारंपरिक शिक्षणाचा दर अजूनही खूप कमी आहे. शहरी भाग सोडला, तर खेड्यांमध्ये अजूनही महिला शिक्षणाचा दर योग्य त्या पद्धतीने साधला गेलेला नाही. पारंपरिक शिक्षणाचा अभाव, स्वतःच्या हक्कांविषयी आणि भविष्यातील सुरक्षेविषयी नसलेली जाण, या गोष्टी त्यामध्ये अजूनच भर पाडतात. पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे वडिलांच्या संपत्तीतील आपला हक्क बऱ्याच महिला सोडून देतात. वडिलांनी, घरच्यांनी लग्नासाठी केलेला खर्च आणि हुंडा यामुळे या महिला इतक्या दबून गेलेल्या असतात, की स्वतःच्या हक्कांची जाणीवही त्यांना होत नाही. हिंदू वारसा अधिनियम हा मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही समप्रमाणात स्थावर आणि अस्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात लागू होतो. मृत्युपत्र केले असेल तर मात्र हा अधिनियम लागू होत नाही. स्थावर आणि अस्थावर मालमत्ता ही दोन प्रकारांत असू शकते. ती स्वनिर्मित किंवा पिढ्यानपिढ्या पूर्वीपासून चालत आलेली असू शकते. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संपत्तीवर घरातील मुलगा किंवा मुलगी यांचा समान हक्क असतो. स्वनिर्मित असलेल्या संपत्तीचा वाटा वडील त्यांच्या मनाप्रमाणे आणि मृत्युपत्राप्रमाणे कुणालाही देऊ शकतात. घरातील कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू ओढवल्यास, जीवित असलेल्या पत्नीला इतर कायदेशीर वारसदारांप्रमाणेच संपत्तीत हक्क आणि वाटा मिळण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे विवाहित स्त्रीचा तिच्या स्वतःचा संपत्तीवर पूर्णपणे अधिकार आहे. यामध्ये तिला मिळालेली ही संपत्ती स्वकष्टार्जित किंवा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली किंवा तिला कोणीही बक्षीस पत्राने दिलेली असू शकते. हिंदू वारसा अधिनियम हा १९५६पासून सुरू असलेला कायदा आहे. त्यामध्ये २००५ साली काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. २००५च्या दुरुस्तीनुसार पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संपत्तीमध्ये मुलांना जेवढा वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे, तेवढाच मुलींनाही देण्यात आला आहे. या पूर्वी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संपत्तीतील वाटा फक्त मुलांना मिळण्याचा अधिकार होता. आता पिढ्यानपिढ्या आलेल्या संपत्तीचे मृत्युपत्र वडील करू शकत नाहीत. त्यामुळे यामध्ये मुलींनाही समान वाटा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. अजून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, २००५च्या दुरुस्तीनुसार मुलगी विवाहित असली, तरीही तिचा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संपत्तीवर तेवढाच अधिकार आहे, हे सिद्ध झाले. महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, की मुलींना वडिलांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या आणि स्वकष्टार्जित अशा दोन्ही संपत्तीतील वाटा मिळण्याचा अधिकार विवाह जरी झालेला असला, तरीही मिळण्याचा पूर्ण अधिकार २००५च्या दुरुस्तीनुसार दिलेला आहे. अजून महत्त्वाची गोष्ट अशी, की ९ सप्टेंबर २००५च्या आधी जन्मलेल्या मुली आणि ९ सप्टेंबर २००५ नंतर जन्मलेल्या मुली, अशा सर्व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीतील वाटा मिळण्याचा कायद्याने अधिकार दिला आहे. या कायद्यातील अजून एक महत्त्वाची गोष्ट अशी, मुलींना वडिलांच्या संपत्तीतील वाटा मिळण्यासाठी वडील ९ सप्टेंबर २००५ नंतर जीवित असायला हवेत. वडिलांचा मृत्यू ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी झालेला असेल, तर अशा मुली वडिलांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संपत्तीवर हक्क सांगू शकत नाहीत. या कायद्यासंदर्भात फेब्रुवारी २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अजून एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यानुसार मुलीचा मृत्यू झालेला असला, तरीही वडिलांच्या संपत्तीवर तिचा तेवढाच अधिकार आहे. म्हणजेच मुलीचा मृत्यू झाला असल्यास, त्यानंतर तिच्या मुलांचा, मुलीच्या वडिलांच्या (आजोबांच्या) संपत्तीवर हक्क असतो. त्याचप्रमाणे विवाहित हिंदू स्त्रीचा कायदेशीर काडीमोड झाला असल्यास किंवा ती विधवा असल्यास, वडिलांच्या घरात राहण्याचा तिला कायद्याने अधिकार दिला आहे. याच कायद्याने घरातील आईलाही असेच अधिकार दिले आहेत. घरातील कर्त्या मुलाचा मृत्यू झाल्यास त्या मुलाच्या आईला कायदेशीर वारसदारांप्रमाणे मुलाच्या संपत्तीतील वाटा मिळण्याचा हक्क आहे. याचप्रमाणे आई विधवा असल्यास घरातील कर्त्या आणि कमावत्या मुलाकडून तिला काही रक्कम मिळण्याचा अधिकार आहे. या कायदेशीर बाबी कितीही किचकट वाटत असल्या, तरीही महिलांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी, भविष्यासाठी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. कायद्याचे ज्ञान हे प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला मिळणे, हा त्यांचा अधिकार आहे. आर्थिक आणि कायदेशीर ज्ञान हे प्रत्येक स्त्रीला स्वावलंबी आणि स्वाभिमानी होण्यास नक्कीच मदत करेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट