अॅड. जाई वैद्य प्रश्न : मी व माझ्या पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायचे ठरवले आहे. सध्या मी कामासाठी अमेरिकेत राहतो आणि ती तिच्या नोकरीसाठी दुबईत राहते. आमचे लग्न पुण्यात झाल्याने तेथेच सहमती घटस्फोटाचा दावा दाखल करायचे आम्ही ठरवले आहे. गेली दोन वर्षे आम्ही विभक्त राहत आहोत. दावा दाखल केल्यावर घटस्फोट मिळण्यासाठी सहा महिने थांबावे लागेल, असे आमच्या वकीलांनी सांगितले आहे. दावा दाखल केल्यानंतर सहा महिन्यांनी घटस्फोट मिळावा म्हणून पुन्हा भारतात यायचे, म्हणजे वेळ आणि पैसा दोन्हीचा अपव्यय. एकाच भेटीत आमचे काम होईल असा फास्ट ट्रॅक कोर्टसारखा काही उपाय आहे का? उत्तर : कुटुंब न्यायालयात फास्ट ट्रॅक कोर्टसारखा काही प्रकार नाही. कायद्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल केल्यापासून घटस्फोट मिळेपर्यंत किमान सहा महिन्याचा आणि कमाल दीड वर्षांपर्यंतचा कालावधी न्यायालय पक्षकारांस देते. यापैकी किमान सहा महिने थांबणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पुढील वर्षभराचा, म्हणजेच घटस्फोटाचा दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी न्यायालय योग्य कारणासाठी वाढवून देऊ शकते. दीड वर्षाच्या वर न्यायालयासही मुदतवाढ देता येत नाही आणि मग दाखल केलेला दावा रद्दबातल होतो. घटस्फोटाचा दावा दाखल केल्यापासून, ते घटस्फोट मिळेपर्यंतचा हा कालावधी जोडप्याने पुनर्विचाराकरिता, लग्न वाचवता येते का ते पाहण्याकरता, तसेच घटस्फोटाच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. पूर्वी अतिशय विरळा खटल्यांमधे वर्षानुवर्षे चाललेल्या दाव्यात तडजोड घडून आल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात हा सहा महिन्यांचा 'कूलिंग पिरीयड' माफ करून त्वरित घटस्फोट देत असे. त्यानंतर २०१७-१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य दाव्यात काही अटींची पूर्तता झाल्यास कुटुंब न्यायालयही सहा महिन्यांचा कालावधी माफ करून, त्वरित घटस्फोट देऊ शकेल असे एका न्यायनिर्णयात म्हटले. त्यानुसार ज्या जोडप्यांत परत एकत्र येण्याची अजिबात शक्यता नाही, विभक्तीचा कालावधी अधिक आहे, परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याच्या सर्व अटींची पूर्तता झालेली असेल, तर दोन्ही पक्षकारांनी मिळून अर्ज केल्यास न्यायालय आणखी सहा महिन्यांचा हा 'कूलिंग पिरीयड' माफ करू शकते आणि त्वरित घटस्फोट देऊ शकते. कुठल्याही दाव्यात त्वरित घटस्फोट द्यायचा किंवा नाही, हे सर्व घटना व कायद्याचा विचार करून न्यायालय ठरवते. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयात, केवळ पक्षकारांच्या सोयीसाठी म्हणून हा सहा महिन्यांचा कालावधी माफ करता येणार नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. कालावधी माफ करण्याकरिता ठोस आणि सबळ कारणांची आवश्यकता आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे तुम्हालाही सहा महिन्यांचा अपरिहार्य 'कूलिंग पिरीयड' माफ करून हवा असेल, तर न्यायालयास ठोस व सबळ कारण द्यावे लागेल, हे लक्षात घ्या. जर कालावधी माफ करण्याजोगे सबळ कारण तुमच्याकडे नसेल, तरी परदेशातील भारतीय नागरिकांना योग्य कारण दाखवल्यास हल्ली कुटुंब न्यायालये सहा महिन्यांनंतर वैयक्तिक हजेरीऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्यास परवानगी देतात. अशा वेळी तुमचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी जवळच्या नातेवाइक वा मित्रास पॉवर ऑफ अॅटर्नी देणे सोयीचे ठरते. तुम्ही स्वतः न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहिलात, तरी न्यायालयात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नीने स्वतः उपस्थित राहणे महत्त्वाचे असते. वकीलांचा सल्ला घेऊन त्यानुसार तुम्ही योग्य ती पावले उचलू शकता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट