परराज्यातील दावा

\Bअॅड. जाई वैद्य\B

प्रश्न : माझे लग्न २००८मध्ये महाराष्ट्राबाहेरील मुलाशी त्याच्या गावी झाले. लग्नाचा संपूर्ण खर्च माझ्या आई-वडिलांनी केला. २००९मध्ये आम्ही दोघांच्या नावे पुण्यात एक फ्लॅट बुक केला. तो आमच्या बजेटच्या बाहेरचा होता; पण अर्धी रक्कम माझ्या वडिलांनी त्याच्या खात्यात भरली आणि आम्हाला फ्लॅट घेण्यास मदत केली. त्याने नोकरी सोडायचा आग्रह धरल्याने मी नोकरी सोडली. २०१२ साली आम्हाला मुलगी झाली. त्याच सुमारास आम्ही नव्या घरी राहावयास गेलो. २०१३मध्ये त्याने दुसऱ्या गावी अजून एक फ्लॅट बुक केला. तो अजून ताब्यात मिळायचा आहे. दोन्ही फ्लॅट आमच्या दोघांच्या नावावर आहेत. गृहकर्जही दोघांच्या नावावर आहे. २०१४पासून त्याचे वागणे बदलले. तो घरखर्च द्यायचे टाळू लागला. मुलीमुळे झोपमोड होते, असे कारण सांगून दुसऱ्या खोलीत झोपू लागला. सतत पैसे न देण्यामुळे असुरक्षित वाटून, मी पुन्हा नोकरी घेतली व मुलीला पाळणाघरात ठेवावयास सुरुवात केली. तेव्हा त्याने मी नोकरी सोडावी म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव टाकायला सुरुवात केली. एकदा मुलीला एकटीला घरात कोंडून ठेवले. रोज घरी जाताना मला, आज काय अशी भीती वाटत असे. त्यामुळे एक महिना माझी आई मदतीला येऊन राहिली. तेव्हा तो आईलाही मुलीशी मराठीत बोलायचे नाही, तिला मराठी शिकवायचे नाही, घरी पूजा करायची नाही, असे सांगत असे. माझी तब्येत तणावामुळे बिघडल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. नवऱ्याशी बोलायचा प्रयत्न केला तर तो म्हणाला, की तो स्वतः खूप नैराश्यात आहे; त्यामुळे एकमेकांशी न बोलणे उत्तम. मी विश्रांतीसाठी दीड महिना माहेरी राहिले. त्या काळात त्याने परदेशी नोकरी घेतली व तो अचानक परदेशी निघून गेला. हे सारे मला सोशल मीडियावरून समजले. खूप फोन करूनही त्याने आणि त्याच्या घरच्यांनी मला दाद दिली नाही. काही दिवसांनी त्याने मला फोनवर स्पष्ट सांगितले, की तो पुण्याला परतला, तरी माझ्याबरोबर आणि मुलीबरोबर कधीही राहाणार नाही. २०१७च्या शेवटी मी माझ्या राहत्या घरी परत आले. पुन्हा नोकरी सुरू केली. अचानक तो घरी आला आणि म्हणाला, आता मी येथेच राहाणार आहे. मध्यस्थीसाठी कोणालाही आणायला त्याने नकार दिला. एक दिवस पुन्हा अचानक स्वतःचा पत्ता, फोन क्रमांक न देता निघून गेला. ऑगस्ट २०१८मध्ये मी त्याला वकिलांमार्फत सहमतीने घटस्फोटासाठी नोटीस पाठवली. त्याने त्याच्या वकिलामार्फत उत्तर देऊन तयारी दाखवली; पण तो भेटायला आला नाही. वाट पाहून शेवटी मी एप्रिल २०१९मध्ये छळ या कारणाखाली घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. तेव्हा मला कळले, की त्याने परराज्यात माझ्याविरुद्ध छळ आणि परित्याग या दोन कारणांखाली अगोदरच घटस्फोटाचा दावा दाखल केला आहे. त्याचे समन्स मला आजवर मिळालेले नाही. तो कुठे आहे व काय करतो आहे, याचा मला पत्ता लागू देत नाही. त्याला मुलीला आणि मला घर, पोटगी मिळू द्यायची नाही. माझे प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत. मला अजून त्याने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या दाव्याचे समन्स का मिळाले नाही? त्याने दाखल केलेला दावा पुण्यात आणून हवा असेल, तर मला परराज्यात जावे लागेल का? आता त्याने आणि मी दाखल केलेल्या दाव्यांचे पुढे काय होणार?

उत्तर : तुमच्या नवऱ्याचा पत्ता माहिती नसताना, त्याने दाखल केलेल्या दाव्याचे समन्स तुम्हाला मिळालेले नसताना, त्याने परराज्यात दावा दाखल केल्याचे कसे कळले? समन्स न मिळण्याची अनेक कारणे असू शकतात. चुकीचा पत्ता दिला गेला असेल, पोस्टाकडून दिरंगाई झाली असेल, बेलिफ समन्स देण्यास आला असताना घरी कोणी नसेल. परराज्यातील दाव्यात तुमच्याविरुद्ध एकतर्फी निकाल लागू नये, याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी काय करता येईल, ते तुमच्या वकिलांशी बोलून घेणे उत्तम.

दोन वेगळ्या राज्यात दावे दाखल झाले असल्यास त्यातील एका राज्यातील दावा दुसऱ्या राज्यातील न्यायालयात ट्रान्सफर करून घ्यायचा असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. दोन्हीपैकी कुठला दावा प्रथम दाखल झाला आहे, दावा ट्रान्सफर करण्यासाठी काय कारणे दिली आहेत, याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालय तशी परवानगी देईल. तुम्ही एकल पालक आहात, तुम्हाला पतीकडून काहीही आर्थिक साहाय्य मिळत नाही, तुम्ही नोकरीवर संपूर्ण अवलंबून आहात, मुलीची जबाबदारी असल्याने तुम्ही परराज्यात दाव्यास उत्तर देऊ शकत नाही, परराज्यात जाऊन दावा चालवण्यासाठी तुम्हाला तेथे राहाणे, जाणे-येणे, वकील करणे, खर्च करणे शक्य नाही, तुमच्याबरोबर परगावी येण्यास कोणी नाही, येण्याजाण्यास लागणारा प्रवास वेळखाऊ, कष्टदायक आणि धोकादायक आहे, ज्या न्यायालयात दावा ट्रान्सफर करून हवा आहे त्या न्यायालयात याच दोन व्यक्तींमधील दावा प्रलंबित आहे, अशा कारणांसाठी दावा एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात ट्रान्सफर करण्याच्या विनंती अर्जाचा विचार होऊ शकतो. याखेरीज प्रथम कोणता दावा दाखल झाला आहे, याचाही विचार केला जातो. वरिष्ठ न्यायालयाला जर काही कारणाने दावा ट्रान्सफर करणे आवश्यक वाटले नाही, तरी सध्या व्हिडिओ कॉनफरन्सिंगद्वारा दावा चालवण्याची परवानगी दिली जाते. त्यामुळे जायचा यायचा वेळ व खर्च वाचला, तरी एकूण पुरावे दोन वेगळ्या न्यायाधीशांकडून तपासले गेल्यास, दोन दाव्यात दोन वेगळ्या दृष्टिकोनांची मांडणी दोन निकालपत्रातून होण्याची शक्यता उरते. सर्वोच्च न्यायालयात असा खटला दाखल करणे खर्चिक वा गैरसोयीचे वाटत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी वेळोवेळी अर्जदारांच्या लिखित पत्राचीही अर्ज म्हणून दखल घेतल्याची उदाहरणे आहेत. सरकारी विधी साहाय्य समितीची मदत घेता येईल. तत्पूर्वी असा ट्रान्सफर अर्ज कितपत यशस्वी होण्याची शक्यता आहे, हे तुमच्या वा सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांशी चर्चा करून जाणून घ्यावे.

तुमच्या नवऱ्याने दाखल केलेल्या दाव्यात परित्याग हे कारण घेतलेले तुम्ही दिलेल्या माहितीनुसार दिसते. तेच कारण तुम्ही घेतल्याचे दिसत नाही. प्रथम दावा कोणी दाखल केला आहे, त्यानुसार दुसरा, नंतर दाखल केलेला दावा स्थगित होऊ शकतो का, तेही पाहावे लागेल. तुम्ही दोघांनी घटस्फोट मागितला असल्याने, घटस्फोट सहमतीने घेऊन इतर पोटगी, मुलीची पोटगी, तुमची दोन घरे एवढ्याच मुद्द्यांवर दावा चालवल्यास, तो लवकर संपुष्टात येईल व पुढे अपीलाची शक्यता कमी होईल.

मुलीचा ताबा (कस्टडी) आणि पालकत्व (गार्डियनशिप) या दोन वेगळ्या गोष्टी असून, त्यासाठी दोन वेगळ्या कायद्यांचा आधार घेऊन, दोन दावे दाखल करावे लागतील. तुमच्या एकत्रित मालकीच्या घरांवरील मालकीहक्क, स्त्रीधन, छळाची नुकसानभरपाई असेही इतर अधिकार तुम्हाला वेगवेगळ्या कायद्यांखाली आहेत. यातील प्रत्येक गोष्टीसाठी वेगळ्या न्यायालयात वेगळा दावा दाखल करावा लागतो. एका कुटुंबातील पती, पत्नी, मूल, घटना, पुरावे तेच असले, तरी प्रत्येक गोष्टीकरता वेगळा दावा दाखल करण्याने पक्षकारांचाच नाही, तर न्यायालयांचाही अमूल्य वेळ व श्रम खर्च होतात. शिवाय प्रलंबित दाव्याची संख्या वाढत राहते आणि एकाच घटना पुराव्यावर आधारित असूनही दोन वेगळी निकालपत्र दिल्याने गोंधळ होण्याची शक्यता वाढते. दिवाणी संहितेत पक्षकार व दाव्यातील घटिते सारखीच असतील, तर विविध कायद्याखालील हक्कांची मागणी एकाच दाव्यात करता येण्याची तरतूद आहे. वास्तवात मात्र वेगवेगळे दावे दाखल करावे लागतात. यात पक्षकारांना होणारा त्रास खरोखरच लक्षणीय असतोच; पण न्यायालयावर अशा गुणित दाव्यांचा पडणारा बोजा आणि त्यापायी खर्च होणारा पैसा, श्रमशक्ती आणि वेळ याचा विचार उच्च पातळीवर होणे गरजेचे आहे.