नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या महिलादिनाचं खास औचित्य साधून राज्य सरकारने महिला वर्गासाठी महत्त्वाची घोषणा केली. ती अशी की, महिलांच्या नावे घर खरेदी किंवा ट्रान्स्फर केल्यास त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत मिळणार आहे. महिला सबलीकरण आणि सशक्तीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. थोडक्यात काय, तर गृहिणीला आता घराचं 'स्वामित्व' सहज मिळू शकणार आहे.
महिलांना सशक्त आणि सबल बनवण्याच्या प्रयत्नांतून यापूर्वीदेखील अशा प्रकारे अनेक शासकीय निर्णय किंवा योजना आखल्या गेल्या आहेतच, त्या काहीअंशी यशस्वीदेखील झाल्या. परंतु, त्यानंतरदेखील स्त्री किंवा गृहिणी या योजनांमुळे खरंच सबळ, स्वतंत्र किंवा 'स्वामिनी' झाली आहे का? असा प्रश्न कायम आहे. या महिलाकेंद्रित योजनांचा मूळ उद्देशच 'महिला सबलीकरण' असल्याचं सांगितलं जातं. जर खऱ्या अर्थाने हा उद्देश पूर्ण होत नसेल, तर कागदावर किंवा घरावर केवळ नाव असून काय उपयोग? (त्यातही नावापुढे 'सौ' आणि नावामागे नवऱ्याचे नाव आणि आडनाव आलेच.) अंगणापासून तर माळ्यापर्यंत घर सजवणारी, सांभाळणारी गृहिणी घरात आणि घरातल्या माणसांत इतकी गुंतलेली असते की, स्वतःच्या स्वतंत्र अस्तित्वाबद्दल तिला प्रश्नदेखील पडत नाहीत. तसे प्रश्न पडले तरी घरातील लोकांच्या अनामिक हक्कामुळे तिला त्यांची उत्तर शोधण्याची परवानगी मिळत नाही. अगदी चाळिशी उलटली तरीदेखील 'मी बाजारात जाऊन येऊ का?, तुमची जेवणाची वेळ होईपर्यंत मी परत येते.', 'जरा दोन दिवस माहेरी जाऊन येऊ का?' अशा मागण्या तिला कराव्या लागतात. विशेष म्हणजे, अनेकवेळी या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थीदेखील असतात. 'आमच्या हिला मी चांगलीच मोकळीक देऊन ठेवलीये, कुठली बंधन नाहीत', अशा फुशारक्या मारणाऱ्यांच्या घरातील स्त्रीला 'नवीन हेअर कट करू?' पासून 'स्टीलची भांडी घेऊ की नॉन स्टिक?' यांसारख्या सगळ्या प्रश्नांच्या जत्रेत फिरून यावं लागतं.
'स्त्री सबलीकरण' हा लिहायला अन् वाचायलाही अगदी पुढारलेला वाटतो. परंतु, त्याचा खरा अर्थ समजून घ्यायला मात्र आपल्याकडे वेळच नसतो. अलीकडच्या काळात महिला अनेक क्षेत्रांत स्वतःच स्थान निर्माण करताना दिसतात. कॉर्पोरेट जगात, राजकीय वर्तुळात, कला-नाट्य मंचावर, सामाजिक घडामोडींमध्ये आणि काही ठिकाणी अगदी कौटुंबिक जबाबदाऱ्या घेणाऱ्या स्त्रियांची संख्यादेखील दिवसेंदिवस वाढतच आहे. या संपूर्ण घडामोडींकडे बघता असे वाटू शकते, की काल पाटा-वरवंटा, चूल, खापरं आणि लेकरांच्या आजूबाजूला फिरणारी स्त्री आज कॉम्प्युटर, मशिन्स, आधुनिक उपकरणे, अद्ययावत वाहने आणि कितीतरी महत्त्वाच्या पदांच्या खुर्च्यांच्या आजूबाजूला दिसतेय. याचा अर्थ स्त्री होतेच आहे की 'सबल' आणि 'स्वतंत्र', असे म्हणून चालणार नाही. सध्याची सामाजिक विषमता बघता असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. कारण चूल-मूल असो किंवा कॉम्प्युटर आणि खुर्ची, स्त्रीला तिचं स्वातंत्र्य नेहमीच नाकारलं गेलंय. फरक केवळ इतकाच की कालपर्यंत कुटुंबातल्या ज्येष्ठ पुरुषांसमोर डोक्यावरचा पदर वर करून बोलू न शकणाऱ्या स्त्रीचे म्हणणे आज महत्त्वाच्या कॉर्पोरेट मीटिंगमध्ये तिच्याच पुरुष अधिकाऱ्यांकडून थांबवलं जातं. कदाचित एका गृहणीला चुलीपासून सुटका मिळाली असेल, परंतु एका 'वर्किंग वुमन'ला कौशल्य असूनदेखील कामातल्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या घेण्याची संधी मात्र मिळत नाही. एखाद्या अधिकारी असणाऱ्या स्त्रीला मुलांना घरी सोडून ऑफिसात काम करण्याची संधी मिळते. परंतु त्याचवेळी सिनेमात काम करणाऱ्या मुख्य नायिकेला नायकापेक्षा कमी मानधनावर समाधान मानावे लागते. या प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे स्त्री सबलीकरणाला, तिच्या सन्मानाला तडा जात आहे. 'मुलगी शिकली प्रगती झाली' असे गेली कितीतरी वर्षे आपण अभिमानाने म्हणत मिरवतोय. त्यानंतर 'बेटी पढाओ-बेटी बचाओ' असेही सांगण्यात आले. परंतु, उच्चशिक्षित स्त्रीला आजही 'मर्यादेत राहा' म्हणून घरातूनच दम भरला जातोय. बायको शिकलेली हवी. परंतु, तिने बाहेर जाऊन काम करण्याची गरज काय? असा परस्परविरोधी विचार करून आपण खरंच 'स्त्री सबलीकरणा'ला प्रोत्साहन देतोय का? एका मुलीची ज्या क्षणी गृहिणी होते, त्या क्षणापासून मी जाऊ शकते का?, मी करू शकते का? अशा प्रश्नांशी तिची गाठ बांधली जाते ती कायमचीच. अगदी मी जीन्स घालू शकते का?, मैत्रिणींबरोबर फिरायला जाऊ का?, लिपस्टिक लावू का?, या रंगाची साडी नेसू का? , हाय हिल्स चप्पल घालू का? या आणि अशा अनेक परवानग्या घरातील स्त्रीला घ्याव्याच लागतात.
केवळ स्वतःच्या शरीराशी किंवा इच्छांशी संबंधित नाही, तर घरातील अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये किंवा चर्चांमध्ये घरातील स्त्रियांना नगण्य महत्त्व दिलं जातं. घरातील लग्नकार्य, त्या संदर्भातील निर्णय, घरातील मोठ्या खरेदीबद्दलच्या चर्चा, मुलांच्या भविष्याबद्दलचे निर्णय, गाडी किंवा घर खरेदी करतेवेळी तिची आवड-निवड इतकंच काय तर सुटीसाठी जाण्याचं ठिकाण या सगळ्याबाबत स्त्रियांची मते विचारलीच जात नाहीत आणि काही ठिकाणी ती विचारली गेली, तरी त्याला महत्त्व दिलं जात नाही. सरकारी सवलतींसाठी 'तू फक्त सही कर' अशीच भूमिका महिलांबाबत घेतली जाते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या 'मुद्रांक शुल्क सूट' निर्णयाचा उद्देश महिला सबलीकरण असल्याचं सांगितलं गेलेलं असलं, तरी केवळ अशी सूट मिळण्याचं आमिष दाखवून महिलांना स्वामिनी बनविण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे का? महिलांना सर्वप्रथम एक व्यक्ती म्हणून स्वतःच्या घरात स्थान आणि स्वातंत्र्य मिळणं आणि त्यानंतर कौटुंबिक, सामाजिक तसेच राजकीय जगातदेखील त्यांचं अस्तित्व मान्य होणं, याची खरी गरज आहे. सरकारी निर्णयांचे कागदी घोडे घराबाहेर मिरवताना घरातल्या 'गृहलक्ष्मी'ला तिचा मान मिळतोय का? हे तपासून पाहायलाच हवं. तसं होत नसेल तर 'स्त्री सशक्तीकरण' करण्यासाठीचे हे निर्णय केवळ कागदावरच राहून जातील. सरकारच्या दारातून आपल्या उंबऱ्याशी आलेल्या या स्त्री सबलतेच्या पाहुण्याला नुसतंच 'ये घरात' म्हणायचं, की त्याचं स्वागत करीत त्याला घरात मिसळून घेत कायमचं ठेवून घ्यायचं, हे ठरवण्याची आता वेळ आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट