पोषक आहार कंत्राट काय आहे?
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार गर्भवती महिला आणि अंगणवाडीतील सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना घरपोच पोषक आहार देण्याची ही योजना आहे. हा आहार 'रेडी टू इट' या स्वरूपाचा असून, मुलांना तो पॅकबंद पिशवीतून दिला जातो. राज्यात या आहाराचा पुरवठा करणारे ५३६, तर मुंबईत २८ महिला बचत गट आहेत. ५३६पैकी ३५० बचत गट पूर्ण क्षमतेने काम करीत आहेत.
नवीन नियमावलीला विरोध का?
बचत गटांचा नियमावलीला विरोध नाही. आहार पुरवठ्यात पूर्वी 'मॅन्युअली' काम होत होते. नव्या नियमावलीप्रमाणे 'नो ह्यूमन टच' काम मागितले आहे. नव्या नियमाप्रमाणे बचतगटांना त्यासाठी एक्सस्युडर यंत्र घ्यावे लागणार आहे. त्याची किंमत साडेसात लाख रुपये आहे. एक युनिट उभारण्यासाठी बचत गटांना २० ते २५ लाख रुपये खर्च आला आहे. नवीन नियमावलीनुसार आणखी २० ते २५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च बचत गटांना परवडणारा नाही. काम कॉर्पोरेटसारखे होत नसल्यास पुढील दोन वर्षांचा करार केला जाणार नाही. म्हणजे, बचतगटांना आणखी खड्ड्यात घालण्याचा हा प्रकार आहे.
विशिष्ट कंत्राटदारांसाठी ही नियमावली बनवल्याचा आरोप कोणत्या आधारे करता?
ही योजना सुरू झाली तेव्हापासून मराठवाड्यातील तीन बड्या कंत्राटदारांकडे सर्व कंत्राटे होती. मात्र, विशिष्ट कंत्राटदारांना खुश करण्याच्या या प्रकाराला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले. त्यानंतर ही कंत्राटे प्रत्येक तालुक्यात बचत गटांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, तालुक्यात तांत्रिक अडचण निर्माण करून बचत गटांकडून हे काम काढून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता नियमावलीचे भूत उभे करून बचतगटांना सतावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या कंत्राटदारांकडे पैसा आहे. ते कोट्यवधी रुपये गुंतवून युनिटला कॉर्पोरेट लूक देऊन शकतील. मात्र, सामान्य बचत गटांचे मरण आहे.
अन्नपदार्थांचा दर्जा चांगला असावा म्हणून नियमावली आहे...
योजना सुरू झाल्यानंतर अद्याप बचत गटांकडून निकृष्ट दर्जाचा अन्नपुरवठा झाल्याची एकही तक्रार आलेली नाही. आहाराची गुणवत्ता तपासण्यासाठी शहरी भागात महिन्यातून एकदा, तर ग्रामीण भागात दोनदा सरकारी प्रयोग शाळेत तपासणी केली जाते. त्यामुळे अन्नाची गुणवत्ता राखण्याचे काम बचत गटांना करावेच लागते. सरकारच्या नवीन नियमावलीमुळे आधीच कर्जबाजारी झालेल्या महिलांना आत्महत्याच करावी लागेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट