खेळ सारा परि‘वर्तना’चा !

विवाहबाह्य संबंधांविषयीच्या न्यायालयीन निर्णयाची खमंग चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांचा गोंधळही उडाला आहे. विवाह संस्थाच धोक्यात येईल असेही अनेकांना वाटायला लागले आहे. सामाजिक स्तर घसरेल, अशी चिंता अनेकांच्या ओठी येऊ लागली आहे. विवाहबाह्य संबंध दंडणीय नसले, तरी तो नैतिक अपराध असल्याचे कायद्याला मान्य आहे, या न्यायालयीन मुद्द्याकडे मात्र अनेकांचे लक्ष गेलेले नाही. परिवर्तनाचे स्वागत व्हायलाच हवे; पण वर्तनाचे भान ठेवूनच.

डॉ. शेखर पांडे, संगीता पांडे

बदलांचे स्वागत करा; पण बदला घेण्याच्या भावनेने वागू नका, असा सल्ला जुन्या काळातील लोक आपल्याला द्यायचे. कोणतेही परिवर्तन ही काळाची गरज असते. बदलांना सामोरे जाणारा समाज असणारा देश उन्नतावस्थेत असल्याचे समजले जाते. कोणताही बदल एका रात्रीतून होत नसतो. काळानुसार बदलांसाठी तत्पर राहायलाच हवे. परिवर्तनाखेरीज प्रगती शक्य नाही. विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, असे स्पष्ट करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे, परिवर्तनाची आस असणाऱ्या सुबुद्धांनी स्वागतच करायला हवे. परिवर्तन या शब्दात वर्तन हा महत्त्वाचा शब्द आला आहे, हे मात्र विसरून चालणार नाही.

व्यभिचाराला गुन्हा ठरविणारे १५७ वर्ष जुने कलम ४९७ घटनाबाह्य आणि कालबाह्य ठरवून न्यायालयाने रद्द केले. स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार करणारे नागरिक या निकालाकडे परिवर्तनाचे पाऊल या नजरेने बघतील. स्त्री ही पुरुषाची मालमत्ता आहे या समजुतीत पिढ्यान्‌पिढ्या वावरणाऱ्या मानसिकतेला या निर्णयाने प्रतिबंध घातला जाईल. स्त्रीला मर्जीनुसार वागण्याचा अधिकार देतानाच विवाहबाह्य संबंध ही नैतिक चूक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बदलते सामाजिक प्रवाह, आधुनिकीकरण, शैक्षणिक क्षेत्रात झालेली क्रांती यामुळे स्त्रियांच्या भूमिकेत झालेला बदल, स्त्रियांचे आर्थिक स्वावलंबन आदी कारणांमुळे स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणे समानता मिळायलाच हवी.

अनेक वर्षांपूर्वीच्या कायद्यांमध्ये परिस्थितीनुरूप बदल व्हायलाच हवा. हा कायदा तयार झाला तेव्हा त्याची उपयुक्तता असेल; मात्र आज समाज खूप पुढे गेला आहे. अनेक क्षेत्रांत महिलांनी आपली भूमिका पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षाही वरचढ असल्याचे सिद्ध केले आहे. अवतीभोवतीची परिस्थिती बदलली असल्याने, आता मागे जाणे शक्य नाही. जुन्या काळात जगूही शकत नाही. सन १८६०च्या जुन्या कायद्यानुसार विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हा ठरविण्यात आले होते. १५७ वर्षांपूर्वीचा हा कायदा आता रद्द ठरविण्यात आला आहे. या कायद्यात विवाहबाह्य संबंध सिद्ध झाल्यास पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद होती. पत्नीने विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध पती गुन्हा दाखल करू शकत होता. पतीच्या संमतीने वा परवानगीने पत्नीने विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरत नव्हता. विशेष म्हणजे या कायद्यात पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्यास त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची समानताही पत्नीला लाभली नव्हती. कलम ४९७ सोबतच फौजदारी कलम १९८(२) अन्वये पतीच्या गैरहजेरीत त्याचे नातेवाइक पत्नीविरुद्ध विवाहबाह्य संबंधाची तक्रार करू शकत होते. यामुळे पत्नीकरीता तो एक प्रकारचा अन्यायच होता. त्यात समानता नव्हती. त्यामुळे क्रूरतेला चालना देणारे हे कलमही न्यायालयाने रद्द केले. स्त्री आणि पुरुषांमध्ये समानता प्रस्थापित होऊन स्त्रीला न्याय मिळेल, असा विश्वास न्यायायलयाने व्यक्त केला आहे.

या न्यायालयीन निर्णयाची खमंग चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांचा गोंधळही उडाला आहे. विवाह संस्थाच धोक्यात येईल असेही अनेकांना वाटायला लागले आहे. सामाजिक स्तर घसरेल अशी चिंता अनेकांच्या ओठी येऊ लागली आहे. विवाहबाह्य संबंध दंडनीय नसले, तरी तो नैतिक अपराध असल्याचे कायद्याला मान्य आहे, या न्यायालयीन मुद्द्याकडे मात्र अनेकांचे लक्ष गेलेले नाही. व्यभिचार सिद्ध झाल्यास संबंधित कारणासाठी पती व पत्नी दोघेही विवाह विच्छेदनाची मागणी न्यायालयात करू शकतात. या निर्णयात विवाहित जोडीदाराकडून विवाहानंतरच्या एकनिष्ठतेची अपेक्षा कायम ठेवली आहे. दोघांनीही विवाहानंतर एकमेकांप्रती एकनिष्ठ राहावे, हे न्यायालयाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे विवाहाचे पावित्र्य, विवाहाबाबतची श्रद्धा किंवा विश्वास तसेच विवाहसंस्थेचे महत्त्व कमी होईल, असे समजण्यात अर्थ नाही. विवाहसंस्था धोक्यात असल्याचा गैरसमज कोणाही करून घेऊ नये. कलम रद्द झाल्याने सरसकट सर्व जोडपी विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यास मोकळी झाली आहे, असेही नाही. वैवाहिक जीवनात दोन्हीही जोडीदारांमध्ये विश्वास असेल, तरच वैवाहिक संबंध टिकून राहतात. नात्याला अर्थ त्यातूनच मिळतो. कायद्यातील बदलांचा गैरफायदा घ्यायचा प्रयत्न झाला, तरी सामाजिक चौकट, नैतिक मूल्ये संपुष्टात आली असे कोणीही समजू नये.

या निर्णयामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्काचे संपूर्ण समर्थन केले आहे. या निर्णयामुळे विवाहितांना स्वयंनिर्णयाचे स्वातंत्र्य दिले आहे. स्वैराचाराचा अधिकार मिळाला, असा त्याचा अर्थ लावणे चुकीचे ठरेल. स्वातंत्र्य किंवा अधिकारांबरोबर जबाबदारीही येत असते. विश्वासाला तडा गेल्यास वैवाहिक संघर्ष वाढतो. पती-पत्नीच्या यशस्वी कामजीवनावर विवाह संस्थेचा पाया उभा असतो. शारीरिक संबंध व्यवस्थित असणाऱ्या जोडप्यांमध्ये फारसे विवाहबाह्य संबंध दिसून येत नाही. मानसिक ओढ आणि विश्वास हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यात परस्परांना समजून घेण्याची चढाओढ हवी. नवरा-बायकोत खरेतर निकोप स्पर्धाही हवी. घरातील कामे करण्यात कोण तत्पर आहे, याविषयीची स्पर्धा नात्यांना घट्ट करते. समुपदेशनासाठी आमच्याकडे अनेक विवाहित जोडपी येतात. त्यांच्याशी संवाद साधताना, विवाहबाह्य संबंधाशी संबंधित विषयावरही चर्चा होते. समाधानकारक शारीरिक संबंध प्रस्थापित न झाल्यामुळे किंवा जोडीदाराचे लैंगिक समाधान न झाल्याने विवाहबाह्य संबंधाकडे वळल्याचे काही प्रकरणांमध्ये दिसून येते. अशावेळी जोडीदाराने विवाहबाह्य संबंध का प्रस्थापित केले, याचाही विचार अंतर्मुख होऊन करायला हवा. एक जोडीदार विवाहबाह्य संबंधांमध्ये अडकला आहे हे माहिती असूनही आपला संसार सुरू ठेवतात. आपला संसार या कारणामुळे तुटू नये याची काळजी विशेषत: स्त्री घेताना दिसते. विवाहबाह्य संबंधांमुळे पती-पत्नीमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. एखादा पुरुष अशा संबंधामध्ये अडकला असला, तरी स्त्री सहजासहजी संसार मोडत नाही. ती आपल्या कुटुंबासाठी, मुलांसाठी अशा पुरुषांशी संसार करतांना दिसून येते. एखाद्या स्त्रीचे विवाहबाह्य संबंध उघड झाल्यास पुरुषांचा कल थेट घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्याकडे असतो. विवाहबाह्य संबंधांत अडकलेल्या पत्नीचा विचारही अनेकांना असह्य होतो. संसार पुढे रेटणे अशावेळी मोठी परीक्षा ठरते. आजही पुरुषाची मानसिकता याबाबतीत स्त्रीपेक्षा वेगळी आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान वाट्याला आले. बदलत्या परिस्थितीत ठराविक मते नाकारण्याचा अधिकार स्त्रियांना मिळाला आहे. कायद्यातील बदलांमुळे आता खरी स्त्री-पुरूष समानता दिसणे अपेक्षित आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ खोलात जाऊन, समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. कायद्याने स्वातंत्र्य दिले म्हणून कोणी स्वैराचारी होऊ नये. हवा तसा अर्थ काढून गैरफायदाही घेऊ नये. आज आपली कुटुंबसंस्था, विवाहसंस्था भारतीय समाजाचा आधारस्तंभ आहेत. या रचनेमुळेच समाजव्यवस्था मजबूत ठरली आहे. आपण संस्कृतीची जपणूक केली ती देखील या विश्वासातूनच. साऱ्या जगात भारतीय कुटुंब संस्थेकडे आदर्श म्हणून बघितले जाते. भारतीयांमध्ये विवाहाचे पावित्र्य अजूनही टिकले आहे. संमतीच्या विवाहबाह्य संबंधांना कायद्याचे बळ देणारा निर्णय काळाच्या दोन पावले पुढे नेणारा आहे. आधुनिकीकरण व जागतिकीकरणाच्या लाटेत समानता प्रदान करणारा निकाल, म्हणून न्यायालयाच्या भूमिकेकडे बघावे. कायद्यातील बदल सकारात्मकपणे स्वीकारण्यातच आपले हित आहे.

कायदा हा काही विशिष्ट घटनांवर नियंत्रण ठेवू शकतो, व्यक्तीची भावनिक, मानसिक आंदोलने कायद्याला विचारून चालत नाहीत. विवाहबाह्य संबंध सामाजिक मूल्यांच्या विरोधात असतात. नैतिकदृष्ट्या ते चुकीचेच आहेत, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या बदलाबाबत गोंधळून न जाता किंवा विपर्यास न करता सकारात्मक दृष्टी ठेवायला हवी. डाव्या हाताने चालावे हा नियम असतो. केवळ नियम ठरविले म्हणून सगळे लोक चालताना डावी बाजू घेतात असे नाही. उजव्या हाताने चालल्यास अपघात होईल, ही भीती त्यामागे असते. कुणाचा हकनाक जीव जाईल ही बोचही माणसाला छळते. ही सारी नैतिक बंधने आहेत. अपघाताची एवढी भीती असेल, तर तो टाळण्याची काळजी घेणे हा सर्वोत्तम उपाय ठरतो. अपघात कधीही ठरवून होत नाही. घात मात्र ठरवून केले जातात. मनाचा धाक, उत्तम धाक अशा पाट्या आपण महाार्गांवरून जाताना वाचतो. समाजमान्य नियम धुडकावून स्वकुटुंबाचा घात करायचा, की नैतिक बंधने पा‌ळून आयुष्याचा आनंदमार्ग स्वीकारायचा, याचा निर्णय स्वत:लाच घ्यायचा आहे. मनमोकळा सांसारिक आनंद तसाही कधीच घटनाबाह्य नसतो. थोडक्यात, परिवर्तनाची मेख लक्षात घेणाऱ्यांनी गोंधळून जायची गरज नाही….

(लेखक कुटुंब न्यायालयात विवाह समुपदेशक आहेत.)